कूटनीति की बिसात पर जब ‘अनुमति’ (Waiver) जैसे शब्द गूंजते हैं, तो एक संप्रभु राष्ट्र की ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ की दीवारें थोड़ी दरकती हुई महसूस होती हैं। आज भारत की विदेश नीति उसी मोड़ पर खड़ी है, जहाँ देश की ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय आत्मसम्मान के बीच एक महीन रेखा खिंच गई है। सवाल सीधा है: क्या दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अपना व्यापार चलाने के लिए अब वाशिंगटन की ‘हरी झंडी’ का इंतज़ार करना होगा?
होर्मुज की घेराबंदी और भारत की विवशता
पश्चिम एशिया के सुलगते हालातों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को एक रणक्षेत्र में बदल दिया है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का पाँचवा हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान और इज़राइल के बीच जारी तनाव के कारण यह मार्ग लगभग ठप है। भारत, जो अपनी जरूरत का 40% तेल इसी रास्ते से मंगाता है, आज एक बड़े ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा है। देश के पास केवल 25 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व बचा है, और इसी आपात स्थिति के बीच अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत को 30 दिनों की ‘अस्थायी छूट’ दी है।
“यह छूट केवल उन कार्गो के लिए है जो 5 मार्च से पहले लोड हो चुके थे। हम भारत की जरूरतों को समझते हैं, लेकिन भविष्य में रूसी निर्भरता कम करनी होगी।” – स्कॉट बेसेंट, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव
विपक्ष का प्रहार: “घुटनों पर विदेश नीति?”
इस ‘छूट’ की खबर ने दिल्ली के गलियारों में सियासी पारा चढ़ा दिया है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की कूटनीतिक विफलता और अमेरिका के सामने ‘सरेंडर’ करार दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा:
“यह देखना दुखद है कि जिस भारत ने दशकों तक गुटनिरपेक्षता और स्वतंत्र विदेश नीति का नेतृत्व किया, आज उसे तेल खरीदने के लिए वाशिंगटन से ‘पर्ची’ कटवानी पड़ रही है। मोदी सरकार ने ट्रंप प्रशासन के दबाव में आकर देश के स्वाभिमान को ताक पर रख दिया है। क्या यही है हमारा ‘विश्वगुरु’ बनने का रास्ता?”
वहीं, विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति भारत की Strategic Autonomy के लिए एक बड़ा ‘वेक-अप कॉल’ है। क्या हम इतने आत्मनिर्भर हैं कि अपनी शर्तों पर व्यापार कर सकें, या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की तलवार हमेशा हमारी गर्दन पर लटकी रहेगी?
क्या भारत के पास कोई ‘प्लान-बी’ है?
अमेरिका का यह कदम भले ही तात्कालिक राहत जैसा दिखे, लेकिन इसके पीछे छिपी शर्तें भारत के लिए लंबी अवधि में घातक हो सकती हैं। ट्रंप प्रशासन पहले ही रूसी तेल पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे चुका है। भू-राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि भारत को ‘छूट’ के बजाय ‘अधिकार’ की भाषा में बात करनी होगी।
निष्कर्ष: संकट के इस समय में रूसी तेल हमारे लिए लाइफलाइन जरूर है, लेकिन यह लाइफलाइन अगर किसी दूसरे देश के हाथ में हो, तो उसे ‘आजाद विदेश नीति’ कहना मुश्किल होगा। सरकार को अब यह तय करना है कि भारत एक ‘स्वतंत्र खिलाड़ी’ बनकर उभरेगा या सिर्फ एक ‘अनुशासित रणनीतिक साझेदार’ बनकर रह जाएगा।
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