राफेल पर बयानबाजी कर बुरे फंसे राहुल, सुप्रीम कोर्ट ने माँगा जवाब

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Photo Credit: DNA India

कांग्रेस शुरू से हीं भाजपा की मोदी सरकार को राफेल मामले पर घेरने की कोशिश कर रही है लेकिन भाजपा इसे बेतुकी बयानबाजी बताकर टलती रही थी. लेकिन, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों को राफेल डील पर सरकार का घेराव और तेज़ करने का मौक़ा SC ने लीक हुए राफेल दस्तावेज की वैधता को कोर्ट में मंजुरी देकर दिया. दरसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के राफेल डील पर “द हिंदू” अखबार में आए नए दस्तावेजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को राफेल डील पर दिए क्लीन चिट के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाख़िल की थी जिसे SC ने 10 अप्रैल को मंजुरी दे दी.

पुनर्विचार याचिका को मंजुरी मिलते हीं राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने और भी आक्रामक रूख अपना लिया. इस मामले पर टिप्पन्नी करते हुए राहुल गांधी ने बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी की है. राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलफ कोर्ट में एक याचिका दाख़िल की जिसमें उन्होंने आरोप लगाय कि राहुल गांधी ने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों को शीर्ष अदालत के नाम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है.

याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने आदेश में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए ये कोर्ट की अवमानना है. दाख़िल याचिका पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से राफेल मामले में कोर्ट के आदेश पर कथित टिप्पणी करने के मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.

कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को करेगा.

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नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों को शीर्ष अदालत के नाम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और इस तरह उन्होंने गलत धारणा पैदा करने का प्रयास किया है.

कांग्रेस अध्यक्ष ने कथित रूप से टिप्पणी की अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी की है. उन्होंने दावा किया कि शीर्ष अदालत ने स्वीकार किया है कि राफेल में कुछ भ्रष्टाचार है. राहुल गांधी ने अमेठी संसदीय सीट पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत के में यह बात कही थी.

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जबकी शीर्ष अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में कहा था कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित नये दस्तावेजों के आधार पर राफेल सौदे के मामले में सुनाये गये फैसले पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. अभी अदालत ने अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार को लेकर ही बात की थी.

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