कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस सरकार में कई बार गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद सम्हालने वाले पी. चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया घोटाले में गिरफ्तारी का माहौल बनते देख अंडरग्राउंड हो गए हैं. जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब चिदंबरम देश के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते जाते थे, जिस ED और सीबीआई के चिदंबरम बॉस रहे आज खुद उन्ही सरकारी विभागों से भागे-भागे फिर रहे हैं.
अदालत में ED और CBI ने दलीलें दी थी कि चिदंबरम के वित्तमंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान मीडिया समूह को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी मंजूरी प्रदान की गई थी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दलील दी थी कि जिन कंपनियों में धनराशि हस्तांतरित की गई वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चिदंबरम के पुत्र कार्ति द्वारा नियंत्रित हैं
आईएनएक्स मीडिया घोटाले में ही पी. चिदंबरम के बेटे और लोकसभा सांसद कार्त्ति चिदंबरम पहले से जमानत पर हैं, वर्तमान में राज्यसभासंसद पी. चिदंबरम अपनी गिरफ्तारी से बचने सभी संभव प्रयास में लगे हैं लेकिन फ़िलहाल उन्हें कहीं से कोई रहत मिलता नहीं दिख रहा है. आईएनएक्स मीडिया घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. इसके बाद सीबीआई की एक टीम पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के घर पहुंची. दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आदालत ने कहा कि तथ्यों से पता चलता है कि आईएनएक्स मीडिया घोटाले में चिदंबरम प्रमुख साजिशकर्ता थे.
अदालत ने इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक केस बताते हुए चिदंबरम के पक्ष रख रहे वकील की सभी तर्कों को ख़ारिज कर दिया, जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा.
दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद चिदंबरम को अब सुप्रीम कोर्ट से रहत की उम्मीद है. मंगलवार को चिदंबरम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जस्टिस एनवी रमण (Justice NV Ramana) ने सुनवाई की. उन्होंने चिदंबरम के मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई (Chief Justice of India Justice Ranjan Gogoi) को बढ़ा दिया है. चीफ जस्टिस अभी अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं जिसके कारन चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है.
वहीं दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ एक नया लुकआउट नोटिस जारी किया. ED के अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि पी. चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस सभी सड़क मार्ग, हवाई मार्ग तथा समुद्री बंदरगाहों और वहां की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दिए गए हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि चिदंबरम को ईडी की अनुमति के बिना भारत की सीमा से बाहर न जाने दिया जाए.
